दो सप्ताह की अवधि के भीतर RBI "हलफनामे का जवाब " दर्ज करेगी.

                           दो सप्ताह की अवधि के भीतर RBI "हलफनामे का जवाब " दर्ज करेगी.

PW-Team १६ जनवरी २०१२, के सुप्रीम कोर्ट घटनाओं के बारे में कुछ उलझने उत्पन्न हुई है .

अदालत में दायर जवाब को "हलफनामे का जवाब " कहा जाता है.

सरल शब्दों में स्पष्ट करना,RBI समय चाहती थी अपना "हलफनामे का जवाब " दर्ज करने के लिए और अदालत ने आदेश पारित किया :-

"वकील की सुनवाई पर कोर्टने निम्नलिखित आदेश बनाया

दो सप्ताह की अवधि के भीतर RBI "हलफनामे का जवाब " दर्ज करेगी.

सूची उसके बाद ".

कुछ लोग उलझन में पड़े, कि क्या था यह हलफनामा जिसे अदालतने RBI से दर्जकरने के लिए कहा था. मुझे यकीन है कि ऊपर दिए गए स्पष्टीकरण से मुद्दास्पष्ट हुआ है कि RBI को सभी उत्तरदाताओं की तरह "हलफनामे का जवाब " दर्जकरने के लिए कहा गया था.
मेरे पिछले अद्यतन में मैंने गलती से उल्लेख किया था कि उपरोक्त आदेश भारत राज्य (वित्त सचिव के माध्यम से) के वकील के अनुरोध पर बनाया गया था. हालांकि भारत राज्य अदालत में मौजूद था, लेकिन RBI के अनुरोध पर आदेश पारित किया गया था. मैं गलती के लिए माफी चाहता हूँ

मैंने विश्वसनीय तरीके से जाना है कि, Phoenix Legal ने पुलिस आयुक्त मेंएक शिकायत दर्ज कराई है,उन लोगों के खिलाफ जो वेबसाइट के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, इस शिकायत में, Phoenix Legal ने स्पष्ट कहा है कि, अगस्त २०११ से., वेबसाइट SAOL के "नियंत्रण" में नहीं है  




कुछ पनेलिस्ट जो गिरफ्तार कर लिए जाने के बारे में चिंतित थे, मुंबई उच्च न्यायालय में AISPA Writ में एक "हस्तक्षेप आवेदन" दाखिल करने की प्रक्रिया में हैं.
इस हस्तक्षेप के आवेदन में मुख्य प्रार्थना है कि सभी हस्तक्षेप कर्ताओं को वैसी ही सुरक्षा प्रदान कि जानी चाहिए, जिस तरह की सुरक्षा मुझे प्रधान की गयी है,क्योंकि वे भी इसी तरह की स्तिथि और स्तर पर है
मैंने मेरे पिछले अद्यतनो में हमेशा समझाने की कोशिश की है, कि जब मामलान्यायाधीन है, कोई समय सीमा नहीं दी जा सकती है. लेकिन अंतिम विश्लेषण में याद रहे , यह हमेशा "सत्यमेव जयते" ही होगा

अक्सर यह कहा जाता है कि धैर्य ज्ञान का साथी है. इस अंतिम पड़ाव पर, जब जीत हमारी नज़रों में है, हमें बुद्धिमानी से धैर्य दिखाने की आवश्यकता है. घटनाओं पर विश्वास रखिये, समझिये, कि भले ही प्रक्रिया धीमी गति से हो रही है, लेकिन निश्चित रूप से हमारे पक्ष में हो रही है.

अनुचित और अप्रमाणिक अफवाहों पर ध्यान नहीं दे. ये एक सार्वजनिक लड़ाई में सामान्य परेशानी हैं और पहली बार तो नहीं हो रही हैं.

अब तक यह यात्रा अपने उतार चढाव के साथ काफी लंबी चली है. निराशा और खुशी के क्षण हमारे हिस्से आये है. हम एक दूसरे का हाथ थामे अब तक खड़े है और हम अंत तक टिके रहेंगे.

"एक मैराथन (बहुत लम्बी दौड़) जीवन की तरह है उसके उतार चढ़ाव के साथ, लेकिन एक बार आप इसे करते हैं तो आपको लगता है कि आप कुछ भी कर सकते हैं" ... अज्ञात

हम आगे बढ़ते रहेंगे और लगातार कड़ी कोशिश करेंगे, सभी Speakasians के अधिकारों की रक्षा का, हमारा उद्देश्य प्राप्त करने के लिए






PW-Team

Read More

सुप्रीम कोर्ट स्पेअक एशिया मामले में भारतीय रिजर्व बैंक को दिशा निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट स्पेअक एशिया मामले में भारतीय रिजर्व बैंक को दिशा निर्देश दिया

प्रिय पैसावर्ल्ड दर्शकों,

SAOL मामले में 16 जनवरी, 2012 को इस आलेख में दी गई सुप्रीम कोर्ट के आदेश पृष्ठ के माध्यम से जाओ. इस आदेश में सुप्रीम कोर्ट के दो सप्ताह की अवधि के भीतर एक हलफनामा दायर करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक का आदेश दिया है. और अब सुनवाई 6 फ़रवरी, 2012 को सूचीबद्ध है. आप भी इस लिंक http://courtnic.nic.in/supremecourt/temp/383201131612012p.txt के माध्यम से जाने के लिए जहाँ आप माननीय सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट से इस आदेश पढ़ सकते हो सकता है.
हम दिनांक 14 दिसंबर, 2011 में आरबीआई कंपनी कह रही है कि आरबीआई कंपनी पर कोई प्रतिबंध नहीं रखा उचित बैंकिंग चैनलों के माध्यम से पैसे में लाने के लिए लिखा है एक ई मेल संचार करने के लिए आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं नहीं है, इसके अलावा आरबीआई किसी भी प्रतिबंध रखा करने के लिए कानून के अनुसार पैनल के लिए किसी भी पैसे का भुगतान.
भारतीय रिजर्व बैंक से यह स्पष्टीकरण के साथ जिस तरह से कंपनी के लिए मंजूरी दे दी है पैनल के लिए पैसे में लाने और अब केवल सुप्रीम कोर्ट से अपेक्षित निकासी हो रही पर निर्भर है. इस ईमेल संचार से हमें विश्वास है कि अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व बैंक की रिपोर्ट निश्चित रूप से सकारात्मक हो जाएगा किया जा सकता है. और एक बार भारतीय रिजर्व बैंक के एक हलफनामा फाइलें, और अनुसूचित जाति पर आधारित यह आदेश देता है, तो रास्ता साफ हो SAOL panelist के लिए पैसे वितरित करने के लिए और शायद संपूर्ण तरीके से कारोबार एक बार फिर से पुनः आरंभ करेगा.
जीत के इस अंतिम चरण में एकजुट रहने देता है.
गर्व एशियाई जा बोलो! ! !

WP 383/2011 (सी)

आइटम No.9 NO.3 खंड एक्स न्यायालय

आर एस यू पी ई एम ई सी ओ यू आर टी ओ F मैं एन एक और मैं डीकी कार्यवाही रिकॉर्डरिट याचिका (सिविल) सं (ओं). 383 2011

सुलैमान JEMES और ओआरएस. याचिकाकर्ता ()
बनाम
भारत और ओआरएस संघ. प्रतिवादी ()(Appln impleadment, निर्देश, प्रवास और कार्यालय की रिपोर्ट के लिए (ओं) के साथ)

दिनांक: 16/01/2012 इस याचिका पर आज सुनवाई के लिए बुलाया गया था.

कोरम:माननीय एमआर. न्यायमूर्ति DALVEER भंडारीमाननीय एमआर. जस्टिस दीपक मिश्रा

याचिकाकर्ता के लिए (ओं) श्री मुकुल Rohtagi, वरिष्ठ अभिभाषक.श्री सुशील कुमार Tekriwal, अभिभाषक.सुश्री के.एच. वी. भारती उपाध्याय, अभिभाषक.डॉ. (सुश्री) ममता Tekriwal, अभिभाषक.श्री राजीव कुमार राज, अभिभाषक.
आवेदक के लिए (ओं)आइए में 2 श्री Yashank पी. Adhyaru, वरिष्ठ अभिभाषक.श्री विवेक सिंह, अभिभाषक.श्री राजीव यादव, अभिभाषक.
आइए में 3 श्री Yashank पी. Adhyaru, वरिष्ठ अभिभाषक.श्री आशुतोष झा, अभिभाषक.श्री अमित आनंद तिवारी, अभिभाषकश्री अजय कुमार शर्मा, अभिभाषक.श्री Somesh झा, अभिभाषक.
4 आइए में श्री जितेन्द्र मोहन शर्मा, अभिभाषक.सुश्री अंजलि Bargava, adv.श्री संदीप सिंह, अभिभाषक.श्री समीर सिंह, अभिभाषक.श्री नितिन सिंह, अभिभाषक.
प्रतिवादी (ओं) सुश्री ज्योति सिंह, अभिभाषक के लिए.आरआरएस 3 और 4 श्री विकास मेहता, अभिभाषक के लिए.WP 383/2011 (सी)

सुश्री अदिति भट, अभिभाषक.
आरबीआई श्री कुलदीप एस Parhihar, अभिभाषक के लिए.श्री H.S. परिहार, अभिभाषक.
UOI श्री अभिनव मुखर्जी, अभिभाषक के लिए.सुश्री अनिल कटियार, अभिभाषक.

वकील सुनवाई पर कोर्ट निम्नलिखित बनाया
ओ आर डी आर ई
दो सप्ताह की अवधि के भीतर एक हलफनामा दायर करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक.
उसके बाद सूची.

[कल्याणी गुप्ता] [ओम प्रकाश]कोर्ट मास्टर न्यायालय मास्टर

PW-Team

Read More

Updates 19-01-2012

PW-Team Updates 19-01-2012

मैं यह अद्यतन पहले पोस्ट नहीं कर सका क्योंकि मेरा पूरा समय विभिन्न कानूनी मामलों के संयोजन ने ले लिया था . सभी मामलों की खबर पहले से ही विभिन्न मंचों पर आ गयी है, यहाँ मैं सभी घटनाओं को एक संक्षिप्त तरीके से एक साथ रखने की कोशिश करता हूँ .

जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट मामला WP/३८३/२०११ , जो ११५ पैनलइस्ट्स द्वारा दायर किया गया था , अब ६ फरवरी २०१२ को स्थगित कर दिया गया है, जवाब देने के लिए, भारत राज्य के अनुरोध पर (वित्त सचिव के माध्यम से).

१९ जनवरी की मध्यस्थता की तारीख, इसलिए अब सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के बाद. के लिए स्थगित है.

मुंबई उच्च न्यायालय Cr.WP/३६११ /२०११, अब, २५ जनवरी २०१२ के लिए स्थगित है , दोनों पक्षों में सहमति हुई कि सुनवाई १९ जनवरी २०१२ की मध्यस्थता के बाद तक स्थगित हो.

(उस समय मध्यस्थता प्रक्रिया के स्थगन की पुष्टि नहीं हुई थी).

WP ३२१० और ३२११ SAOL V/s महाराष्ट्र राज्य, रायगढ़ और मीरा रोड में प्राथमिकी रद्द करने के लिए सूचीबद्ध नहीं हो सका और इसलिए अब स्थगित है. यह मामला अब ३ फरवरी २०१२ के लिए तैनात है.

श्री तारक बाजपाई की अग्रिम जमानत के लिए कल माननीय हैदराबाद उच्च न्यायालय में सुनवाई होनी थी पर स्थगित की गयी है, अगली तारीख जल्द ही उपलब्ध हो जायेगी.

मुझे एक बार फिर से पूछताछ के लिए EOW में बुलाया गया था और पिछली बार की तरह बैठक बहुत ही सदभावपूर्ण था. हालांकि पिछली बार की तरह मैं बातचीत का विवरण देने के लिए असमर्थ हूँ, क्योंकि यह मामला न्यायाधीन है.

मैं सबके ध्यान में लाना चाहता हूँ कि असंभव है एक निश्चित समय रेखा ठहराना, जबकि मामला न्यायालयों के समक्ष लंबित है. तो कृपया किसी भी मंच पर कोई भी तारीख पर विश्वास न रखिये . हमें समझने की ज़रुरत हैं कि यह एक यात्रा है और हर एक तारीख एक मील का पत्थर है, जिसे पार करना है. जब बात उचित स्तर पर होगी और आदेश के करीब होगी,तब सब उस के बारे में जान जायेंगे.


सभी पैनलइस्ट्स , ब्लॉगर, और सामाजिक नेटवर्किंग वेब साइटों पर विभिन्न मंचों के व्यवस्थापको से मेरा अनुरोध है , कृपया सुनिश्चित करें कि केवल प्रमाणीकृत जानकारी सभी मंचों पर आये . जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया है कि बहुत खतरनाक है, अच्छी खबर की तरह लगने वाली झूठी अफवाहें को फैलाना . सभी जिम्मेदार पैनलईस्ट का कर्तव्य है.यह जान लें, कि कोई निश्चित तारीख नहीं दी जा सकती है और तारीखों का पूर्वानुमान किये बिना और अपने व्यक्तिगत दृष्टिकोण और मान्यताओं को जोड़े बिना,सिर्फ विभिन्न अदालती मामलों की घटनाओं का प्रसार करें.

मैं इस अवसर पर और पूरे Speakasian परिवार की ओरसे श्री Melwyn Crasto, अध्यक्ष AISPA और उनके पूरे परिवार का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, कि उन्होंने मुश्किलों का सामना किया पैनलइस्ट्स की सुरक्षा और अधिकारों के लिए लड़ने के लिए.

हम सबको समझना चाहिए कि यह केवल पैनलइस्ट्स के गतिविधि के कारण है, कि कंपनी आगे आ कर न्यायपालिका के समक्ष अपनी बात पेश कर रही है.

यह केवल पैनलइस्ट्स की एकता की वजह से संभव है. यह पैनलइस्ट्स की शक्ति है और अगर हम एकजुट और एक साथ रहे, हम निश्चित रूप से हमारी आजीविका के लिए यह लड़ाई जीतेंगे और हमारा पैसा हासिल करेंगे .

"दो सबसे शक्तिशाली योद्धा हैं, धैर्य और समय ."....... लियो टॉल्स्टॉय

धैर्य रखिये , विश्वास रखिये, कंपनी पर भरोसा रखिये .

जय Speakasia

जय Speakasia

जय Speakasia.

PW-Team
AISPA

Read More

स्पेअक एशिया ऑनलाइन जानकारी

आप यह क्लिक कर फाइल लोड करे स्पेअक एशिया न्यूज़ लिंक क्लिक नॉव

प्रवर्तन निदेशालय स्पेअक एशिया ऑनलाइन  के खिलाफ शोधन मामले

सूत्रों ने बताया कि  प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) एक बहु स्तरीय विपणन घोटाले के साथ संबंध में मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम की रोकथाम के तहत बोलो एशिया, एक सिंगापुर आधारित ऑनलाइन सर्वेक्षण कंपनी के खिलाफ एक मामला दर्ज किया है.
फर्म कथित तौर पर निवेशकों को 12 लाख से अधिक ठगा था, भी पैनल के रूप में बुलाया, उन्हें आश्वस्त आयोग अगर वे नए सदस्यों को पेश करने के बाद 1,300 करोड़ रुपये की धुन.
बोलो एशिया अपने निवेशकों, जो एक शुल्क का भुगतान करने के लिए इसके साथ रजिस्टर एक पिरामिड बहु विपणन मॉडल के माध्यम से पूछा गया, आकर्षक रिटर्न का वादा किया था. फर्म को कथित तौर पर 12 लाख निवेशकों पैनल के रूप में 1,300 करोड़ रुपये की धुन करने के लिए भी कहा जाता है, पर ठगा था. प्रवर्तन निदेशालय पैसे बोलो एशिया के खिलाफ शोधन मामले रजिस्टर
शहर के पुलिस पहले गिरफ्तार किया था भारत (सीओओ) तारक बाजपेयी, वित्तीय प्रबंधक रवि खन्ना, वेब पोर्टल तकनीशियनों राजीव मल्होत्रा, और रईस खान और पेनेलिस्ट  दीपंकर सरकार में एशिया के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर स्पेअक एशिया ऑनलाइन  

आप लोग के बिस्वास  के लिए यह लिंक क्लिक करे   >>>क्लिक मोर इन्फो  यह न्यूज़ (आइ बी ऍन 7 ) IBN7  की  है 

Read More

SAOL मामले के लिए सुप्रीम कोर्ट जनवरी 30 तक स्थगित

प्रिय पैसावर्ल्ड दर्शकों,

SAOL मामले के लिए सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई के अद्यतन निम्नानुसार है:

1. सरकारी एजेंसियों अदालत में उनके वकीलों द्वारा प्रतिनिधित्व नहीं थे.

2. संबंधित पक्षों के अभाव में अदालत ने अब सुनवाई की तारीख 30 जनवरी, 2012 को दिया गया है.

अब तक हम केवल यह जानकारी मिली है. एक या दो दिन के भीतर आज की सुनवाई के पूरा विस्तार स्वचालित रूप से सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा. हम अपने आसान पहुँच के लिए अद्यतन की लिंक प्रदान करेगा. एक बार जब हम आज की सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के माध्यम से जाने के हम जो रास्ता सुनवाई जा रहा है के रूप में समझने में सक्षम हो जाएगा. तो हमें प्रतीक्षा करने के लिए विस्तार आदेश आने के लिए.

तक हम जीत इस लंबी कानूनी लड़ाई की मदद से एकजुट और रोगी हो. हम एक तथ्य यह है कि यह अच्छी तरह से जाना जाता है कि हमारे देश में कानूनी प्रक्रिया बहुत लंबी है समझ चाहिए, लेकिन जब मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच गया है तो उचित परीक्षण और न्याय की गारंटी है.

गर्व एशियाई जा बोलो! ! !

सादर
पी डब्लू टीम

Read More

Not Confirm This Date 30-1-2012 Wait

यहाँ एक लघु अद्यतन है:

आज भारत के प्रति सूत्रों का कहना है यूनिअन के रूप में पहली और मुख्य प्रतिवादी अदालत के कमरे में मौजूद है, इस उच्च प्रोफ़ाइल मामले में नहीं था जब हमारे प्रतिवादी सभी गवर्नमेंट एजेंसियां ​​तो हम माननीय न्यायाधीश के दृश्य को समझना चाहिए, वह बात पर विचार किया था और है कि मुख्य कारण है क्यों तारीख करने के लिए जनवरी 30 2012 अब पर बात की सूची दी गई है ...
पूर्ण अद्यतन के लिए कृपया प्रतीक्षा करें ....
इस सन्देस के लिए आप कमेन्ट करे 




पी डब्लू टीम 

Read More

PW-Team Nest Update 16-1-2012

आप को अगली सूचना डेट १६-१-२०१२ (16-jan-2012) को दी जायगी आप का विस्वास बना रहे स्पेअक एशिया ऑनलाइन के लिऐ

जय जय स्पेअक एशिया

आप सब को मकर संक्राति की ढेरसारी सुभकामनाये

पी डब्लू टीम

Read More

इस्पीक एशिया ऑनलाइन बिज़नस बदले जाने पर एक नजर 11/jan/2012

इस्पीक एशिया ऑनलाइन बिज़नस बदले जाने पर एक नजर 

Speakasiaonline Change To MLM

भाइयो (पी डब्लू )(PW)  टीम के सदस्यो से जो खबर मीली है उस के अनु सार 

इस्पीक एशिया ऑनलाइन(Speakasiaonline ) को आने में जो समय लगने वाला है और लग  रहा है  वह इस लिए लग रहा है

 की  इस्पीक एशिया MLM(ऍम एल ऍम ) यानि मल्टी लेबल  मार्केटिंग 

के तहत इंडिया (india)में अपना बिज़नस कर सकती है यह हमारे देश  के कानून  के तहत माना जायेगा और इस्पीक एशिया अपना बिजनेस कर सकेगी और इस्पीक एशिया ऑनलाइन का सर्वे १५ फरवरी से १ मार्च तक चालू हो जाये गा 

जय इस्पीक एशिया 

(पी डब्लू टीम) बाई (पैसावर्ल्ड) 

PW-Team

Read More

नेस्ट १५ फरवरी से १ मार्च तक सर्वे चालू

 सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका 383 /2011 की सुनवाई के बारे में जानने का. जैसा कि आप शायद अब तक जानते हैं, कि उत्तरदाताओं अर्थात् SAOL (Speakasia), HVP (हरेन वेंचर्स), EOW , RBI और CBDT (IT विभाग) सभी आज सुप्रीम कोर्ट में उपस्थित थे .

सुनवाई आज नहीं हो सकी क्योंकि मध्यस्थ की रिपोर्ट उत्तरदाताओं को उपलब्ध नहीं थी. रिपोर्ट के अभाव में सलाहगार अपने मुवक्किलों से उचित आदेश नहीं ले सके.

अदालत ने आदेश दिया कि रिपोर्ट दो दिनों के भीतर सभी उत्तरदाताओं को उपलब्ध कराया जाए और सुनवाई अब सोमवार यानी १६ जनवरी २०१२, के लिए सूचीबद्ध है.
दोस्तो, मैं मेरे सभी Speakasian दोस्तों से कह रहा हूँ , कि इस तरह के स्थगन आम हैं और हमें हमेशा उसके लिए तैयार रहना चाहिए. इसे एक विलम्ब के रूप में नहीं मानना चाहिए,यह एक सामान्य और नियमित प्रक्रिया है.

मैं एक बार फिर से आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ कि फ्रेंचाइजी के खाते DEFREEZED (फिर से शुरू) नहीं किये गए हैं. मैं सबसे ज्यादा खुश होता अगर यह वास्तव में हुआ होता, लेकिन अफसोस ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन यह निश्चित रूप से जल्द ही होगा.

मैं कर्तव्यबद्ध हूँ यह देखने के लिए कि सभी पैनलइस्ट्स को पूरे Speakasia मामले के बारे में प्रमाणीकृत और पक्की खबर मिले और मैं किसी भी मंच पर चल रही अफवाह या झूठी खबर , को नज़रअंदाज़ नहीं कर सकता. तीसरी बार, वेबसाइट खुल रही थी और लॉग इन संभव था. ऐसा भी लगता है कि कुछ RP, ५ जनवरी २०१२ को कुछ पैनलईस्ट के E-Wallet में जमा हुए हैं.
कृपया सचेत रहिये, क्योंकि यह एक और कपटी खेल योजना है, पैनलईस्ट के बीच गड़बड़ी फैलाने के लिए.

मेरा सुझाव है सभी पनेलिस्ट्स को, कि जब तक आधिकारिक तौर पर कंपनी को वेबसाइट नहीं सौंप जाती, तब तक कोई भी लेनदेन या गतिविधि कृपया न करें . हम सभी को निश्चित रूप से उस के बारे में कंपनी द्वारा सूचित किया जाएगा.

संक्षेप में, सभी कानूनी मंचों में मामला एक सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रहा हैं. हमारे बीच जो दुश्मन है, दहशत और अविश्वास का प्रसार करने की कोशिश कर रहा है, और सकारात्मक खबर जो सच नहीं है, की अफवाहें फैलाता रहेगा.

क्या हमें दबंग के संवाद याद नहीं है: “साहब थप्पड़ से डर नही लगता है .. प्यार से डर लगता है “. अच्छी लेकिन झूठी खबर, बुरी पर सच्ची खबर से ज्यादा खतरनाक है.

विश्वास रहे , धैर्य रहे, अपनी कंपनी पर भरोसा रहे 

यहाँ पे में ये बतादू दोस्त की (पी डब्लू ) के कुछ सदस्य ने कहा है की  १५ फरवरी से  १ मार्च तक सर्वे चालू  हो जाये गा

में भगवान् से यही कहूँगा की सब ठीक कर दो 

जय स्पीक एशि

पी डब्लू टीम बाई (पैसावर्ल्ड )

   

Read More

9 जनवरी को एशिया की सर्वोच्च अदालत की सुनवाई की पूरी जानकारी

      9 जनवरी को एशिया की सर्वोच्च अदालत की सुनवाई की  पूरी जानकारी

प्रिय पैसवोर्ल्ड दर्शकों,

बाद बोलो एशिया पर नवीनतम अद्यतन:

1. आज भारतीय रिजर्व बैंक, एओव, सीबीडीटी, सोअल  और दूसरों की तरह के मामले में सभी संबंधित पक्षों को अदालत के कमरे में उनके वकीलों द्वारा प्रतिनिधित्व कर रहे थे. यह अदालत के कमरे में प्रमुख हो रहा है आज जहां प्रत्येक और हर पार्टी उपस्थित थे.

2. इन दलों अदालत ने कहा कि वे मध्यस्थता द्वारा माननीय न्यायमूर्ति आर.सी. लाहोटी सुप्रीम कोर्ट में पेश की जाती है, इसलिए रिपोर्ट की सामग्री से अनजान हैं अपनी मुश्किल के लिए उन्हें किसी भी निर्णय देने के लिए के रूप में वे रिपोर्ट अभी तक नहीं पढ़ा है.

3. सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीश ने सभी दलों के लिए मध्यस्थता रिपोर्ट के रूप में के रूप में जल्द से जल्द उपलब्ध कराने के आदेश दिए है.

4. अब अगली सुनवाई अगले सोमवार यानी 16 जनवरी, 2012 को तय हो गई है.

5. इस बीच speakasiaonline.com वापस वेबसाइट और परिचालन एक बार फिर से है. लेकिन एओव  साथ SAOL के अधिकारियों के प्रति के रूप में साइट अभी भी और दिया गया है वापस नहीं करने के लिए एशिया प्रबंधन बोलो. RPS जो मिल गया है 5 जनवरी को श्रेय 2012 में अपने संबंधित ई - वल्लेट्स  वेबसाइट में एक स्वचालित प्रक्रिया है और किसी भी आपरेशन सोल  तकनीकी टीम से वेबसाइट पर नहीं किया गया है अभी तक प्रदर्शन का नतीजा है.

दोस्तों! जश्न मनाने का समय अभी नहीं आया है. तो वहाँ कुछ भी नहीं करने के लिए बहुत उत्साहित है. हम अगले 16 जनवरी, 2012 को सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के लिए इंतजार की जरूरत है. लेकिन हमारे विभिन्न प्रामाणिक संसाधनों, वकीलों और सोअल  अधिकारियों एक तथ्य के साथ निरंतर बातचीत से हम आप सभी को विश्वास दिलाता हूं कि हमारी जीत बहुत दूर नहीं है और हम निश्चित रूप से बोलो एशिया बहुत जल्द ही सामान्यीकृत हो रही के कारोबार को देखने के लिए जा रहे हैं कर सकते हैं. लड़ाई के इस अंतिम चरण आतंक नहीं मिलता है और अगले सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए इंतजार देता.

गर्व एशियाई जा बोलो! ! !...

पी डब्लू टीम 

Read More

Speakasia Online Is Back

                                           Speakasia Online Is Back

http://www.paisaworld24.blogspot.com

Read More

अगली सुनवाई की तारीख 16 जनवरी, 2012. 9-1-2012

           अगली सुनवाई की तारीख 16 जनवरी, 2012

प्रिय सब,

E.O.W और सेंट्रल बोर्ड वहाँ उपस्थित थे. माननीय. सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अगले दो दिनों में सभी दलों को उपलब्धकराने का आदेश दिया. यह हमारे लिए सभी तटस्थ दिन था. में यह सकारात्मक और नकारात्मक कुछ भी नहींकुछ भी नहीं. अगली सुनवाई की तारीख 16 जनवरी, 2012 है. चिंता की कोई बात नहीं. हमारे खिलाफ कुछ भीनहीं है. यह एक अनिवार्य सामान्य दिनचर्या अभ्यास है. खुश रहो.
प्रिय मित्रो,
आर्थिक अपराध शाखा मुंबई और सेंट्रल बोर्ड ऑफ़ डयेरेक्ट टक्सेस आज माननीय उच्च न्यायलय सभी उपस्तिथथे! सर्वोच्च न्यायलय ने आदेश दिया कि 2 अगले दिनों सभी सभी प्रतिवादियों को इसकी प्रति उपलब्ध करा दीजाए! आज का दिन हमारे लिए न साकारात्मक था और न हे नकारात्मक! यह तटस्थ रहा! अगली सुनवाई अब सोमवार 16 दिनांक जनुअरी, 2012 को निश्चित की गयी है! चिंता की कोई बात नहीं, हमारे विरुद्ध आज कुछ नहींहुआ है! यह एक आव्यश्यक साधारण सामान्य प्रक्रिया है! खुश रहिये!





PW-Team

Read More

Good day For All Speakasian 9-1-2012

            Good day For All Speakasian 9-1-2012

सुप्रीम कोर्ट ने एक पैनल के पूर्व मुख्य न्यायाधीश इंडिया आर सी लाहोटी की अध्यक्षता में, सिंगापुर आधारित ऑनलाइन कंपनी के बीच विवाद को सुलझाने के बाद के लिए देय राशि का भुगतान परएशिया और अपने पैनल बोलो स्थापित किया है. न्याय दलवीर भंडारी की अध्यक्षता वाली बेंच बोलोएशिया के 115 कंपनी के लिए एक निर्देश के लिए भुगतान चुकाना की मांग पैनल द्वारा दायर याचिकापर आदेश पारित कर दिया.

मैं जानता हूँ कि यह एक पुरानी खबर है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट डिसीजन देने से पहले इस खबर लगताहै. तो मुझे यकीन है, हम आज जीत जांयगे

Read More

आज हमारे लिए बहुत विशेष और महत्वपूर्ण दिन और 20 लाख स्पेअकसियन के लिए सबसे महत्वपूर्ण दिन है.9-1-2012

नमस्ते सुप्रभात सभी के लिए,

प्रिय सभी एशियाई दोस्तों बोलो, आज हमारे लिए बहुत विशेष और महत्वपूर्ण दिन और 20 लाख स्पेअकसियन  लिए सबसे महत्वपूर्ण दिन है. आशा है कि आज हम निश्चित रूप से एक कदम आगे सकारात्मक कदम है. धैर्य रखो, हम बहुत हमारी सच्चाई, ईमानदारी, और एकता की वजह से जीत के निकट हैं. मैं सभी से अनुरोध करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले के लिए इंतजार और ले या तनाव की किसी भी तरह नहीं मिल अफवाहें और अप्रमाणिक अद्यतन द्वारा उलझन में हैं. केवल सरकारी और PW-Team (Paisaworld) अद्यतन का पालन करें कृपया ... ...

विजय हमारा है और हमेशा हमारा होगा!!

सब बोलो मुझे सहित एशियाई दोस्तों के लिए सभी का सबसे अच्छा ...

Read More

Speak Asia's case signals need for a regulatory body for MLM 8-1-2012

Speak Asia's case signals need for a regulatory body for MLM

 

 

 Dear PaisaWorld viewers,

The much awaited 9th January ,2012 when the supreme court of India is expected to give some sort of clear judgement on the SAOL case is finally going to arrive tomorrow. Though it may or may not be the final judgement on this case, but certainly it is going to be a very important one which will decide the future course of action. Few arrests have happened in past, of SAOL officials and the company was completely at the receiving end of media wrath but it is important to note that all ‘panelists’ of SpeakAsia are with the company.The company has the support of 20,00,000 members, which is showing complete solidarity with the it. Neither the arrests nor the show of solidarity point to the criminality or innocence of SpeakAsia as the case may be. However, these two extremely polarised views on the issue definitely point towards a gaping hole in the regulatory framework.

It is not for the first time that a company that sells its products or services using an MLM framework has got involved into a controversy – Amway, QuestNet, Japan Life and many more have courted controversy and legal proceedings in the past. Given the way regulatory framework operate for these businesses, such controversies would keep cropping up unless the regulatory framework changes from being reactive to being pro-active.

Typically, in multi-level marketing (also known as direct selling using network marketing) a person gets rewarded not only for selling the goods and services by himself but also for referring other members to join the business and for the further referrals by that other member and so on. Innumerable companies offering multi-level marketing schemes that present lucrative opportunities to their participants to make quick money have come up time and again and many a time questions have been raised on the legality.

Apart from general view that such schemes are fraudulent, the business organised on the lines of multi-level-marketing is often perceived as a money circulation scheme and thus in violation of the Prize Chits and Money Circulation Scheme (Banning) Act, 1978 (“the Act”).

The issue whether a business model based on MLM or network marketing by its very nature of organisation is bad in law or not came up for judicial scrutiny in the case of RMP Infotech Private Ltd. v. Apple FMCG Marketing Private Ltd. A Division Bench of Madras High Court opined that MLM schemes cannot be declared outright illegal, unless the scheme in question has elements that render it illegal.

As regards the elements that render a particular scheme illegal, the Supreme Court in the case of State of West Bengal v. Swapan Kumar evolved a two-pronged test that finds basis in Section 2(c) of the Act. To hold a particular scheme illegal in law, (a) it must be proved that the scheme is for making quick and easy money and (b) the chance or opportunity of making quick and easy money depends upon the enrolment of members into the scheme.

The test laid in the Swapan Kumar ruling has been applied subsequently by courts in adjudicating upon the legality of different multi-level-marketing schemes. Surprisingly, the only two cases where the courts evaluated MLM schemes in details came to the conclusion that schemes in question were bad in law. One such decision was by the Supreme Court [Kurianchan Chako v. State of Kerala] wherein the scheme in question was held to be a ‘mathematical impossibility’. The other decision of the Andhra Pradesh High Court [Writ Petition nos. 20470 and 20471 of 2006] wherein scheme of Amway India was viewed as “so ingeniously conceived that the inducement for aggressive enrolment of new members to earn more and more commission is inherent in the scheme.

Thus, as far as law is concerned, the principles are well laid down and position is very clear and ideally in such a scenario there is very little scope for confusion or controversies. However, the sole reason why we have had repeated controversies concerning such schemes is the way and manner in which the Act is implemented.

The Act is a central legislation and the States have been empowered to govern it. The Act bestows on Police the power to search any premises that may be suspected to be used to promote or conduct any money circulation scheme, seize all things found in these premises and to take into custody all such persons that are concerned or against whom the complaint has been made.

The problem with the scheme of implementation of the Act as far as multi-level marketing is concerned is that the Police more often then not is approached only after the crisis has reached its crescendo and as the nature of business involves a network of persons, the number of complainants or complaint is generally huge. Thus the Police is required to act under tremendous pressure and there is no time to first determine whether the multi-level marketing scheme in question is a money circulation scheme or not – a prerequisite required by the Police to take any action under the Act. What follows can be best described as a 'knee-jerk’ reaction.

A possible solution to this problem lies in the Act itself. The Act in its transitional provision envisage a role for the Reserve Bank of India as the specialised agency in consultation with whom the States were required to wind-up chit fund and money circulation schemes prevalent at the time the Act came into force. The Act also provided for States to frame rules in consultation with the Reserve Bank of India for the purposes of carrying out the provisions of the Act. It is pertinent to point out that the Act was enacted pursuant to findings of a study group constituted by the Reserve Bank of India to examine in-depth certain provisions of the Reserve Bank of India Act, 1934.

Thus when the Act was enacted the RBI had an important role in the formulation of policies or rules under the Act. However, in practice RBI does not figure anywhere in the determination of the issues as to whether any multi-level marketing scheme has elements of money circulation scheme or not. As the issue largely hinges on the financial model followed in the scheme, ideally RBI as the specialist body should determine this issue and this determination should not be left to the Police or the Courts.

Unfortunately, RBI instead of taking a pro-active role chose to take a back seat and came out with a Circular in 2003 eliminating its role in the implementation of the Act. This act of RBI was discussed in the 8th Lok Sabha though in a different context [(proceedings other than questions and answers) Title: Shri S. Jaipal Reddy called the attention of the Minister of Finance and Company Affairs to reported illegal schemes of Japan Life of India and steps taken by the Government in regard thereto.]

Today we have several multi-level marketing schemes operating in the country with no certainty whether these schemes conform to the Act or not. Further, many of these schemes are operational in more that one States. This may lead to a situation where the company running a multi-level marketing is subjected to multiple prosecutions. There could also emerge a scenario where the same scheme is held good in law by one State and bad in another. In case of Speak Asia complaints were filed in more than one State.

As any popular scheme involves large number of individuals who earn their livelihood from such schemes and a subsequent finding of the scheme being illegal may adversely impact them, it is important that we move from the present reactive to a pro-active determination mechanism. In order to achieve this and also to overcome a situation of multiple prosecutions being launched against the same scheme by different States, the following is suggested:

1. RBI shall frame general rules under the Act on multi-level marketing schemes which may be notified by the States at their option;

2. The rules shall require all multi-level marketing companies operating in the States that has notified the rules to get their scheme evaluated by the RBI before commencement of the business;

3. For the already existing schemes, the rules shall provide for a two year window to get the scheme evaluated by the RBI

These steps will go a long way in ending the uncertainty that multi-level marketing business model currently faces and will reassure many who earn their livelihood by being part of such business. This will also ensure that no money circulation scheme camouflaged as genuine business will be able to dupe lay investors or members. Further, this will bring succour to the promoters of multi-level marketing schemes from any Police action that may be initiated at the behest of disgruntled members of the scheme and competitors.

Read More

स्पीक एशिया: वेबसाईट EOW MUMBAI से CBDT को सोप दी गई है 07-01-2012

स्पीक एशिया: वेबसाईट EOW MUMBAI से CBDT को सोप दी गई है

स्पीक एशिया जिसकी वेब साईट कल सुबह 8 -30 अचानक लोगिन होना स्टार्ट हो गया लेकिन आज फिर लोगिन नहीं हो रहा है, लेकिन मेरे स्पीक एशियन भाहियो हमें घबराने की जरूरत नहीं है वेब साईट हमारे पास आ गई है (Economic Offence Wing) EOW MUMBAI से CBDT (central board direct tax ) को सोप दी गई है.
जब तक कंपनी की तरफ से कोई भी अपडेट ना आए तब तक हमें WAIT करना होगा दोस्तों अब हमे इंतज़ार है आने वाली 9 JANUARY का जब मीडिया में, न्यूज़ पेपर में, टीवी पैर सभी जगह कंपनी के ADD आने शुरू हो जायेंगे और हमारी साईट परमानेंट हमारे पास आ जाएगी फिर हम भरपूर आनंद उठा पाएंगे, अगर हमारी साईट 9 JANUARY से पहले स्टार्ट हो जाती है और कंपनी से कोई अपडेट ना आए तब तक कोई भी अपनी ID में कुछ भी बदलाऊ की कोशिश ना करे यह भी INVESTIGATION का पार्ट हो सकता है

धेर्य रखे अपनी कंपनी पैर
विश्वाश रखे अपनी कंपनी पर

PW-TEAM

Read More

Speak Asia Online Is Block 0 06/Jan-2012

Speak Asia Online Is Block   0  06/Jan-2012



http://www.speakasiaonline.com        

                                                        speakasia online is block



Time-11:00 am

Server Error in '/' Application.

---

The transaction log for database 'speakasiaonline' is full. To find out why space in the log cannot be reused, see the log_reuse_wait_desc column in sys.databases

Pw-Team

Read More

Bad Media In India 06/Jan/2012

   Bad Media In India 06/Jan/2012




पूरे देश में मीडिया प्रति गुस्से का माहौल है

मीडिया वाले शायद जान कर भी इस बात से अनजान बन रहे है की इस वक़्त पूरे देश में उनके प्रति गुस्से का माहौल है , क्यों की वो अब कभी भी आम आदमी के हित की कोई बात नहीं करते सिर्फ अपनी TRP बढाने और पैसा कामने में ही लगे रहते है , देश में क्या हो रहा है , आम आदमी पे क्या गुजर रही है, क्या हालात है गरीबो के , इन सब बातो से मीडिया को कोई मतलब नहीं रहता.
हाँ तेंदुलकर का शतक बना की नहीं , मल्लिका शेरावत ने बिकनी पहनी की नहीं , राहुल महाजन हनी मून मानाने कहा गए ? ऐश्वर्या राय को लड़का होगा या लड़की , उसका नाम क्या होगा ? ये सब न्यूज़ ही दीखता है हर न्यूज़ चैनल पे, जिसका आम इंसान की वास्तविकता से दूर दूर तक कोई सम्बन्ध नहीं रहता है ये वही मीडिया है जो अंधविश्वास न करने की बात करता है और फिर अपने ही स्टूडियो में ढोंगी पाखंडियो को बुला कर तंत्र मंत्र करने की बात करता है, ये वही मीडिया है दुनिया के खतम होने की भविष्य वाणी की बात करता है और फिर बाद में पलट कर उस नकारता है, ये वही मीडिया है जो सचिन के शतक पर उसे दुनिया का महान बल्लेबाज़ बोलते है पर जब सचिन सस्ते में आउट हो जाता है तो उसे हीरो से जीरो बना देते है, ये वही मीडिया है जो मैच जीतने पर धोनी को दुनिया सर्वसेष्ट कप्तान कहते है और हारने पर उसको कप्तानी से निकाल देने की बात करते है , ये वही मीडिया है जो crime रिपोर्टर जे डे की हत्या होने पर रोज़ उसे न्यूज़ पे दिखाते थे लेकिन जैसे ही एक दूसरी रिपोर्टर जिगना वोरा का नाम जे डे murder केस में सामने आता है तो मीडिया वाले अपने बगले झाँकने लगे , ऐसे react करने लगे जैसे की वो दूध के धुले हो , जिगना वोरा को पाक साफ़ बताने लगे और अब देखो जे डे murder से जुडी कोई भी न्यूज़ अब टीवी पे नहीं दिखाई जाती है , जस्टिस काटजू और राम जेठ मालानी जी ने पहले ही मीडिया को उनकी औकात दिखा दी है , ऐसा लगता है की मीडिया को कोई बाहरी ताकत चला रही है , अभी हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री जी को ये कहना पड़ा की नहीं मीडिया को कोई भी बाहरी ताकत नहीं चला रही है लेकिन सब जानते कई की सच्चाई कुछ और ही है और जैसा की सुनने में आ रहा है की सर्कार मीडिया को अपनी हदों में रखने के लिए एक सख्त कानून ला रही और ये जरुरी भी है क्योकि जिस दिन देश की जनता जनार्दन के गुस्से का ज्वाला मुखी फूटेगा उस दिन उसकी लावा में ये सारा मीडिया जल कर राख हो जायेगा.   


User-Rrquest for PW-Team

Read More

Court granted Bail to Melwyn Bail Matter [06-0Jan-2012]

Court granted Bail to Melwyn Crasto & Ashish Dandekar

Melwyn Crasto & Ashish Dandekar’s Bail Matter

 

Good news…. Good News…. Good News….

Mr. Mahesh Jethmalani appeared in hon. mumbai high court for the company in the quashing matter of raigarh & thane f.i.r.’s The hon. high court agreed to the viewpoint of the company that there can not be multiple f.i.r.s in the same case. The hon. court has asked the authorities to rectify this mistake with in one week or the hon. high court will set aside the thane and raigarh f.i.r’s. This means as we wanted there will be only single investigation and not multiple. this is a great step in our favour. Now pray for the bail for Melwyn Crasto & Ashish Dandekar.

Regards….
PW-Team

Time.05:00pm

One more good news….

Bail granted to Malwyn Crasto & Ashish Dandekar. Soon both will be out.

एक और अच्छी ख़बर….

मेल्विन क्रास्टो और आशीष दांडेकर की जमानत हो गयी है ! जल्दी ही दोनों बाहर होंगे !

Regards….

PW-Team

 

Read More

speak asia website is operational SPEAKASIA WEB SITE IS BACK AGAIN 5-1-12

SPEAKASIA WEB SITE IS BACK AGAIN

speak asia website is operational

 

 

 Dear Paisaworld viewers,

At last this new year has brought some good news for our Speak Asia family.

1. speakasiaonline.com website is operational now.

2. Mediation report by honorable retd. chief justice Mr. R. C. Lahoti has already been submitted to the supreme court.

3. Hearing date in supreme court has been fixed on Monday 09th Jan, 2012.

We are expecting many more good news and we have information about those news but we are just waiting for some official confirmation. Friends ! this new year will surely bring prosperity and wealth for the entire Speak Asia family. Lets stay united to taste the ultimate victory. The count down has already begun.

Proud to be Speak Asian ! !

 

 

Friends ,

On our favorite link www.speakasiaonline.com login is now possible. The SpeakAsia website is working properly, but there is no update from officials.

We all remember that a few weeks back our website was visible to all of us. Today also the website is visible. We are able to login, can see our RP’s and enjoy the site. Please control your emotions.

REQUEST TO ALL SPEAKASIANS DONT TRY TO CHANGE ANYTHING (user name, password, Transaction password, RP Transfer, profile update, bank details, a/c, purchase subscription code. etc )

Wait till official updates..

YOU CAN ONLY CHECK IT…

PW-Team...............................PaisaWorld

Read More

Speak Asia Online Is Back 05-Jan-2012

Speak Asia Online Is Back   05-Jan-2012


Speakasiaonline click now good news 

All Speakasian   This News Pw_team

Read More

RBI examining remittances made by Speak Asia 5-1-12

RBI examining remittances made by Speak Asia

 

The Reserve Bank of India (RBI) Governor, D. Subbarao, on Thursday said that the central bank was examining if the remittances made by Ponzi company Speak Asia were in order.
Reacting to the Headlines Today expose on Speak Asia, Subbarao said though the RBI approval was not needed for current account transactions as commercial banks were authorised to do that, it was scrutinising the remittances made by the company.
He said the RBI did not regulate multi-level marketing companies like, Speak Asia. He said the RBI has issued an advertisement alerting the public against falling prey to alluring offers. The RBI governor even sought the help of media to help the central bank in cautioning the public.

 

Read More

Video Can Be downloaded here IBN7 Speakasia [05-01-2012]

 

 

 

 

Video Can Be downloaded here : http://video.tv18online.com.edgesuite.net/ibn7/flvstore/01_2012/0401ed.flv

Read More

5-jan-2012 News ED to probe financial set up of Speak Asia

ED to probe financial set up of Speak Asia

 The Enforcement Directorate (ED) would begin a probe into the financial set up of Singapore-based online survey company Speak Asia.

The development comes about a month after Headlines Today blew the lid off the controversial company. The ED would investigate the money flow of Speak Asia and how it collected crores of rupees from 19 lakh Indian investors through various entities, opened accounts in Indian banks and than transferred the money to Haren Ventures Ltd in Singapore.

Haren Ventures is the front company, owned by Speak Asia CEO Harender Kaur.

ED would track the flow of money to find out if the company was involved in money laundering.

Speak Asia was in the spotlight recently for giving more than 500 per cent return to investors violating the Reserve Bank of India (RBI) rules. It had also violated RBI norms by collecting crores of rupees from gullible investors and transacting abroad without a head office in India.

The ministry of corporate affairs had earlier said that it could not investigate Speak Asia because the company was not registered in India and the ministry did not have the company's database. Singapore-based United Overseas Bank had closed the bank accounts of Speak Asia following the Headlines Today expose last month.

Speak Asia however said on Tuesday that it had not received any intimation about the ED probe. In a statement, the company said: "We are yet to receive any intimation, notice, letter or questionnaire from the Enforcement Directorate or any other wing or department of any government agency/authority."

"As stated previously, we would like to reiterate that we will extend our fullest cooperation to any agency that approaches us for any investigation. Speak Asia is committed to the growth and prosperity of its panellists in India and is here to stay," the statement added.

 

Read More